लखनऊ। प्रदेश में सभी राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक
विद्यालयों और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव
ने सभी जिलाधिकारियों को शिक्षकों के
दस्तावेजों की जांच के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाने के निर्देश दिए हैं।
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डीआईओएस जीआईसी के प्रधानाचार्य और प्रतिष्ठित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य समिति के सदस्य होंगे मंडलीय उप शिक्षा निदेशक समितियों के नोडल अधिकारी होंगे।
अपर मुख्य सचिव ने जांच की कार्यवाही पूरी कर 31 जुलाई तक शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।
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मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होगा डाटा शिक्षकों का डाटा 15 जुलाई तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
विभाग के वित्त नियंत्रक पैन कार्ड व कोषागार से होने वाले भुगतान का विवरण भी चेक करेंगे।
इससे किसी शिक्षक को
हो रहे दोहरे भुगतान का खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो
विद्यालयों और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच होगी माध्यमिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव
ने सभी जिलाधिकारियों को शिक्षकों के
दस्तावेजों की जांच के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाने के निर्देश दिए हैं।
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डीआईओएस जीआईसी के प्रधानाचार्य और प्रतिष्ठित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य समिति के सदस्य होंगे मंडलीय उप शिक्षा निदेशक समितियों के नोडल अधिकारी होंगे।
अपर मुख्य सचिव ने जांच की कार्यवाही पूरी कर 31 जुलाई तक शासन को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।
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मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होगा डाटा शिक्षकों का डाटा 15 जुलाई तक मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
विभाग के वित्त नियंत्रक पैन कार्ड व कोषागार से होने वाले भुगतान का विवरण भी चेक करेंगे।
इससे किसी शिक्षक को
हो रहे दोहरे भुगतान का खुलासा हो सकेगा। ब्यूरो
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