उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के
स्थानांतरण का रास्ता साफ कर दिया है। 15 जुलाई तक तबादले किए जा सकेंगे।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को जारी निर्देश में कहा है कि तबादले यथासंभव मेरिट बेस्ड किए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष कोविड-19 की वजह से स्थानांतरण नहीं किए गए थे। सरकार ने 2020-21 में स्थानांतरण सत्र पर रोक लगा दी थी। तभी से सरकारी कार्मिक तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे।
कार्मिकों की इस समस्या को प्रमुखता से उठाया गया था। मंगलवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। अब शासन से लेकर फील्ड तक सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों का रास्ता साफ हो गया है।
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