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69000 अध्यापक भर्ती ; 'ओबीसी आयोग के निर्णय के खिलाफ भर्ती न करे सरकार', अभी तक सरकार ने उपलब्ध नहीं कराई मूल चयन सूची

69000 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों ने 67
हजार 887 चयनित अभ्यर्थियों में से 31 हजार 361 को नियुक्ति देने के सरकार के निर्णय को राष्ट्रीय ओबीसी आयोग की अवमानना बताया है।


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 अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने भर्ती पर स्थगन आदेश दे रखा है। उसके बाद सरकार नियुक्ति कैसे कर सकती है।

अभ्यर्थियों ने आगामी दिनों में लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी दी है।

उधर, विभाग का दावा है कि आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है, नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ही दी जा री है।

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आरक्षण एवं एमपी लीगल टीम के प्रवक्ता विजय यादव का नेताजी कि ओबीसी आयोग के उपायदा लोकेश प्रजापति ने गाल के भी पर रोक लगाई थी।

आयोग ने स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बाद भी आयोग की ओर से मामले में निर्णय देने तक भर्ती पर रोक रहेगी।


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उन्होंने कहा कि सरकार ने आयोग के आदेश के तहत अभी तक सरकार इस 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की वर्ग बार शैक्षिक गुणांक सहित मूल चयन सूची उपलब्ध नहीं कराई है। ब्यूरो

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